झारखंड में इलेक्ट्रिक कार के लिए 1.50 लाख देगी सरकार, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 लागू
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झारखंड में इलेक्ट्रिक कार के लिए 1.50 लाख देगी सरकार, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 लागू

Jharkhand Electric Vehicle Policy 2022: झारखंड सरकार ने राज्य में नयी झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (इवी) पॉलिसी, 2022 लागू कर दी है. इसके तहत राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की है.

झारखंड में इलेक्ट्रिक कार के लिए 1.50 लाख देगी सरकार, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 लागू

रांची:Jharkhand Electric Vehicle Policy 2022: झारखंड सरकार ने राज्य में नयी झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (इवी) पॉलिसी, 2022 लागू कर दी है. इसके तहत राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की है. जिसके बाद अब राज्य में नयी इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सरकार से 1.50 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा. वहीं इवी स्कूटी या दोपहिया वाहन खरीदने पर 10 हजार रुपये, ऑटो पर 30 हजार और इ-बस खरीदने पर 20 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा. 

गजट अधिसूचना जारी
उद्योग विभाग ने इससे संबंधित गजट अधिसूचना जारी कर दी है. इसके अलावा रोड टैक्स में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है. राज्य के अंदर ही उत्पादन करनेवाले उद्योगों से इलेक्ट्रिक व्हीकल के पहले 10 हजार खरीदार को 100 प्रतिशत, 10 से 15 हजार को 75 प्रतिशत और इसके बाद के खरीदार को 25% की छूट मिलेगी. राज्य सरकार ने इस नीती को झारखंड को इवी हब बनाने के उद्देश्य से लागू करने की बात कही है. साथ ही कहा कि पूर्वी भारत में इवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सबसे पसंदीदा राज्य झारखंड को बनाना है. 2027 तक झारखंड में एडवांस केमेस्ट्री सेल बैट्रीज के उत्पादन की योजना है. 

50 चार्जिंग स्टेशन 
इसके अलावा शहरी क्षेत्र में हर तीन किमी पर एवं हर 10 लाख की आबादी पर 50 चार्जिंग स्टेशन भी खोले जाएंगे. वहीं एनएच में हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन लगाई जाएगी. वहीं इवी चार्जिंग स्टेशन खोलने वालों के लिए 50 से 60% तक के सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है. वहीं झारखंड में इवी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर राज्य सरकार दो करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देगी.  

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ब्याज रहित कर्ज
इसके अलावा सरकार ने ये प्रावधान किया है कि अगर राज्य सरकार का कोई कर्मचारी यदि इवी टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदते हैं, तो उन्हें 100 प्रतिशत इंटरेस्ट सब्सिडी दी जायेगी. साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी कार्यालय के इस्तेमाल के लिए इवी के इस्तेमाल पर ही जोर दिया गया है.

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