आयोग करेगा शिक्षकों की भर्ती, महंगाई भत्ता भी बढ़ा, नीतीश सरकार ने दिया खुशखबरी का डबल डोज

पटना: बिहार सरकार की कैबिनेट की सोमवार को हुई अहम बैठक में बड़े बड़े फैसले लिए गए. कैबिनेट की इस बैठक में 6 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक नियमावली 2023 पर भी मुहर लगा दी गई है. इसके साथ ही बिहार सरकार की कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, नियुक्ति स्थानंतरण अनुशासिनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 को भी स्वीकृत कर लिया है. कैबिनेट के इस बड़े फैसले के बाद अब शिक्षकों की बहाली आयोग के माध्यम से की जाएगी. 

शिक्षक नियमावली 2023 के स्वीकृत हो जाने के बाद अब शिक्षक राज्यकर्मी हो जाएंगे. इसके साथ ही अब शिक्षकों की बहाली आयोग की ओर से की जाएगी. अभी पंचायती राज संस्था और नगर निकाय के तहत नियुक्त कर्मचारी भी इस नियमावली के माध्यम से राज्यकर्मी के इस नए संवर्ग में नियुक्त किए जा सकेंगे. 

बता दें कि बिहार में 3 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं और इस नियमावली को मंजूदी दिए जाने के बाद नियोजित शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ सकेगी. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 साल तय की गई है. 

शिक्षक नियमावली के अलावा नीतीश सरकार ने एक और खुशखबरी देते हुए वेतन और पेंशन पाने वालों को 1 जनवरी 2023 से 38 के बदले 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया है. नीतीश सरकार ने नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2023 से स्वीकृत किया है. वहीं बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी कार्य, 350 करोड़ रुपये से अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने को मंजूरी दे दी है.