मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है. जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट बैठक में पंचायत निर्माण कार्य मैन्युअल को स्वीकृति मिल गई है.
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Nitish Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है. जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट बैठक में पंचायत निर्माण कार्य मैन्युअल को स्वीकृति मिल गई है. इसके अलावा जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत सासाराम शहर के लिए सोन नदी से जल को पेयजल के रूप में देने को लेकर 1 हजार 347 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है. वहीं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तहत 301 पदों का सृजन किया गया है. जिनपर जल्द ही नियुक्ति भी की जाएगी. साथ ही नालंदा के बिहार राज्य खेल अकादमी में 81 पदों पर नियुक्ति होगी. इसके साथ ही अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत जमुई, नालंदा और कैमूर में अल्पसंख्यक विद्यालय भवन का निर्माण होगा बिहार वेब मीडिया संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति दे दी गई है.
बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दी गई है. बिहार वेब मीडिया संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति दे दी गई है.जिला परिषद भू-संपदा लीज नीति 2024 को स्वीकृति दी गई है. वहीं अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत जमुई, नालंदा और कैमूर में अल्पसंख्यक विद्यालय भवन का निर्माण होगा. इसके अलावा संतोष कुमार सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग को बर्खास्त कर दिया गया है.
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इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- पंचायत निर्माण कार्य मैन्युअल को स्वीकृति.
- बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी.
- जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत सासाराम शहर के लिए सोन - नदी से जल को पेयजल के रूप में देने को लेकर 1347 करोड रुपए स्वीकृत.
- बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तहत 301 पदों का सृजन.
- नालंदा के बिहार राज्य खेल अकादमी में 81 पदों पर नियुक्ति होगी.
- संतोष कुमार सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग बर्खास्त
- जिला परिषद भूसंपदा लीज नीति 2024 को स्वीकृति.
- जमुई, नालंदा और कैमूर में अल्पसंख्यक विद्यालय भवन का निर्माण होगा.
- बिहार वेब मीडिया संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति.
- 75 करोड़ 86 लाख की लागत से गर्दनीबाग पटना में पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए कुल 20 आवासों का जजेस एनक्लेव के निर्माण को मंजूरी.
- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कार्यालयों के लिए आवंटित आवासीय भवन के नवीकरण की बाध्यता समाप्त करने के लिए संशोधित नीति की स्वीकृति.
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