One Nation One Election: अगर सरकार संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 82ए जोड़ देती है तो 2029 में लोकसभा के साथ ही देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल स्वत: समाप्त हो जाएंगे.
Trending Photos
One Nation One Election: मोदी सरकार ने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने वाले वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) वाली समिति की सिफारिशों को भी मान लिया है. अब संभव है कि अगले संसद सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित बिल पेश किया जाए. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो सिफारिशें की हैं, उसके हिसाब से 2025 में जो विधायक चुने जाएंगे, वो केवल 4 साल के लिए होंगे, क्योंकि 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ पूरे देश के सभी राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे. इस तरह 2025 में चुनी गई विधानसभा केवल 42 महीनों के लिए होगी.
READ ALSO: क्या 2029 तक CM रहेंगे नीतीश कुमार? केंद्र सरकार तो कुछ ऐसा ही जुगाड़ करने जा रही!
2025 के नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं और जून 2029 तक लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे. इस हिसाब से बिहार की अगली विधानसभा के पास काम करने के लिए केवल 42 महीनों का समय रह जाएगा. इतने ही दिनों के लिए विधायकों का कार्यकाल भी होगा.
दरअसल, कोविंद समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि संविधान में अनुच्छेद 82ए जोड़ी जाए. अनुच्छेद 82ए ही लोकसभा के साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव को एक साथ कराए जाने का प्रावधान करता है. अगर यह अनुच्छेद संविधान में जोड़ा जाएगा तो सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 में लोकसभा के कार्यकाल के साथ खत्म हो सकता है.
इसका मतलब यह हुआ कि 2029 से पहले अगर संविधान में अनुच्छेद 82ए को जोड़ दिया जाता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 में लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा.
READ ALSO: 'वन नेशन-वन इलेक्शन' को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, क्या बिहार चुनाव में ये लागू होगा?
मतलब यह कि अगर किसी राज्य में 2027 में भी अगर चुनाव होते हैं तो उसका कार्यकाल 2029 में स्वत: समाप्त हो सकता है, अगर संविधान में अनुच्छेद 82ए जोड़ा गया है तो. उसके बाद 2029 में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं.