Bihar Politics: बजट में मंत्रालय के हिसाब से बजट में बिहार का कौन मंत्री भारी, आंकड़ों से देखें

Budget 2024: पीएम मोदी ने इस बजट पर कहा है कि ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है. ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है.

Bihar Budget Highlights: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया. इस बजट पर अब राजनीति जारी है. विपक्ष का आरोप है कि इस बजट में सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश का ध्यान रखा गया है और देश के अन्य राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है. वहीं बिहार की विपक्षी पार्टी राजद का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झुनझुना थमा दिया है. राजद विधायकों ने विधानसभा में झुनझुना के साथ प्रदर्शन भी किया. इस राजनीति के बीच अब बजट में मंत्रालयों को कितना बजट मिला, इसका लेखाजोखा भी सामने आ गया है.सभी मंत्रालय में रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा आवंटन मिला है. इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आईटी और टेलिकॉम, स्वास्थ्य, ऊर्जा और समाज कल्याण विभाग को खर्चों के लिए बजट आवंटित किया गया है. आइए देखते हैं कि बिहार के 4 केंद्रीय मंत्रियों में से किसको सबसे ज्यादा बजट अलॉट किया गया है. 

बजट दस्तावेज के मुताबिक, जीतन राम मांझी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय को सबसे ज्यादा 22 हजार 137.95 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. इसके बाद जेडीयू के ललन सिंह को बजट मिला है. ललन सिंह के पास दो विभाग- पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय हैं. इसमें से पंचायती राज मंत्रालय को 1,183.64 करोड़ रुपये और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय को 7,137.68 करोड़ रुपये मिले हैं. दोनों मंत्रालयों के बजट को जोड़ने पर यह रकम 8,321.32 करोड़ रुपये हो जाती है. तीसरे नबंर पर गिरिराज सिंह हैं. गिरिराज सिंह के कपड़ा मंत्रालय को 4,417.03 करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं चिराग पासवान के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को 3,290 करोड़ रुपये दिए गए हैं. 

बजट दस्तावेज के हिसाब से रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा आवंटन मिला है. इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आईटी और टेलिकॉम, स्वास्थ्य मंत्रालय को बजट मिला है. रक्षा मंत्रालय को खर्च के लिए 4,54,773 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास को 2,65,808 करोड़ रुपए, कृषि मंत्रालय को 1,51,851 करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय को 1,50,983 करोड़ रुपए, शिक्षा मंत्रालय को 1,25,638 करोड़ रुपए, आईटी और टेलीकॉम को 1,16,342 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य मंत्रालय को 89,287 करोड़ रुपए दिए गए हैं.