Jharkhand में Resrevation पर बड़ा फैसला | Hemant Soren

हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की कैबिनेट ने आरक्षण और डोमिसाइल पॉलिसी पर बड़े फैसले किए हैं. राज्य में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में वृद्धि (Jharkhand Raises Reservations in Govt Jobs) का प्रस्ताव पारित किया गया है. स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जाएगा. इसी तरह अनुसूचित जाति यानी एससी को मिलने वाला आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति एसटी का आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया जाएगा. इसके अलावा अत्यंत गरीब वर्ग यानी EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये लागू हुआ तो कुल मिलाकर राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 50 से बढ़कर 77 हो जायेगा. इसके साथ ही कैबिनेट ने झारखंड का डोमिसाइल यानी स्थानीय निवासी होने के लिए नया मापदंड तय किया है। नई पॉलिसी के अनुसार जिन व्यक्तियों या जिनके पूर्वजों के नाम 1932 में राज्य में हुए भूमि सर्वे के कागजात यानी खतियान में दर्ज होंगे, उन्हें ही झारखंड का स्थानीय निवासी माना जायेगा.