पटना: बिहार में पुल गिरने की घटनाओं के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार, NHAI और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता ब्रजेश सिंह ने राज्य में सभी पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट और निगरानी की मांग की है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. वहीं, JDU प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि राज्य सरकार समीक्षा बैठक कर पॉलिसी बनाएगी. भाजपा प्रवक्ता राकेश सिंह ने बताया कि सरकार ने मेंटेनेंस पॉलिसी पहले ही बनाई है और समय पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी.