संजय सिंह का गंभीर आरोप, बोले-मोदी सरकार ने अडानी को दे दिया आकाश से लेकर पाताल

Sanjay Singh Comment : सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश दिया है. इसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद ने केंद्र की मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा किया है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज अडानी मामले में महत्वपूर्ण फैसला आया है. कोर्ट ने अडानी और हिंडनबर्ग विवाद की जांच के लिए एक छह जांच समिति के गठन का आदेश दिया है. इस समिति में पूर्व न्यायधीश भी शामिल होंगे. हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह की कंपनियों के निवेशकों को भारी नुकसान हुआ था.शेयर की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी. कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अडानी मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. 

संजय सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मोदी सरकार पर जोरदार तमाचा है. उन्होंने अडानी मामले को दुनिया के सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि संसद सत्र के दौरान इस घोटाले की जेपीसी जांच की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया. आज ये साबित हो गया कि मोदी सरकार महा भ्रष्ट और नाकारा है.

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उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. 140 करोड़ लोगों द्वारा चुनी गई सरकार घोटाले पर चुप है, जबकि एलआईसी और एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है. मॉरीशस में एक पते पर छह फर्जी कंपनियां खोलकर उनकी आमदनी का जरिया किसी को पता नहीं. 42 हजार करोड़ रुपये का काला धन अडानी की कंपनी में लगाया गया है. इतने सारे साक्ष्य होने के बावजूद केंद्र सरकार ने जेपीसी बनाने से इनकार कर दिया था. मोदी सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का दावा खोखला सबित हुआ है. 

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संजय सिंह ने कहा, सदन के दौरान एक ही मांग थी कि जेपीसी बनाई जाए इसके पीछे कारण साफ है मोदी सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी है। मोदी जी ने अडानी को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ दे दिया. हमारी मांग 100 प्रतिशत सही थी, आज ये साबित हो गया है.

सेबी ने क्यों नहीं की ओवर वैल्यू शेयर की जांच 
स्टॉक एक्सचेंज पर नजर रखने की जिमेदारी सेबी की है. उन्होंने सवाल किया कि जब शेयर ओवर वैल्यू हो रहा था तो सेबी ने जांच क्यों नहीं की. मोदी जी बैंक डुबाना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बैंक डूब गया तो आप को बस 5 लाख रुपए देंगे. नया कानून कहता है 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा.