Bhiwani News: किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग, भिवानी में हुआ व्यापक विरोध प्रदर्शन

Haryana News: हरियाणा के भिवानी में सामाजिक संगठनों ने भिवानी और बवानी खेड़ा तहसील के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जोरदार प्रदर्शन किया.

Bhiwani News: सामाजिक संगठनों ने भिवानी और बवानी खेड़ा तहसील के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए कड़ाके की ठंड में पुराने बस स्टैंड से जिला उपायुक्त कार्यालय तक जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकालकर जिला उपायुक्त महाबीर कौशिक को समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा.

देश की अर्थव्यवस्था का होगा विकास
कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार 2025-26 के वित्तीय वर्ष का बजट पेश करने जा रही है. यदि इस बजट में किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों को राहत दी जाती है और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण के लिए निवेश बढ़ाया जाता है, तो देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा. अन्यथा मंदी, महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने केंद्र सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें की, जिनमें मौजूदा अनाज मंडी व्यवस्था को वापस लेने, स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक, किसानों के लिए एमएसपी पर संवैधानिक व्यवस्था करने, बिजली के निजीकरण को रोकने और मजदूरों के पुराने कानूनों को बहाल करने के साथ वर्तमान 4 श्रम कोड को रद्द करने की मांग की.

इन मांगो पर की बात
इसके अलावा, उन्होंने भिवानी और बवानी खेड़ा तहसील के किसानों के लिए 35 दिनों में 1 सप्ताह सिंचाई के लिए पानी देने, गांवों और शहरों में कच्चे रास्तों को पक्का कराने, टूटी सड़कों की मरम्मत, स्वच्छ पीने के पानी और सीवरेज व्यवस्था की पुख्ता योजना बनाने की मांग की. उन्होंने तेल पाइपलाइन से पीड़ित किसानों को न्यायसंगत मुआवजा देने, बढ़े हुए बिजली बिलों पर फ्यूल और नॉन-एनर्जी चार्ज को बंद करने, यूरिया खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने, मनरेगा के तहत गांवों में काम बढ़ाने और दिहाड़ी मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन करने की भी मांग की। साथ ही, उन्होंने भवन निर्माण मजदूरों के पंजीकरण की बात की और एससी और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाने की अपील की. इस प्रदर्शन में 2023 और 2024 की बर्बाद फसलों के बीमा क्लेम और मुआवजे के भुगतान की मांग की गई. साथ ही 2023 की खरीफ फसल के बीमा क्लेम में हुए 361 करोड़ रुपये के घोटाले की न्यायिक जांच की भी मांग की गई। इन सभी मांगों को जिला उपायुक्त के समक्ष रखा गया.

Input- NAVEEN SHARMA