Delhi News: दिल्ली में बढ़े बिजली के दाम, इन इलाके के लोगों को देना पड़ेगा ज्यादा बिल
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Delhi News: दिल्ली में बढ़े बिजली के दाम, इन इलाके के लोगों को देना पड़ेगा ज्यादा बिल

Delhi Electricity Price Hike: राजधानी दिल्ली में दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने बिजली की कीमतों में इजाफा किया है. बीवाईपीएल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में टैरिफ में 6.15% की बढ़ोतरी देखी गई है, वहीं बीआरपीएल के इलाकों में 8.75 फीसदी का इजाफा हुआ है.

Delhi News: दिल्ली में बढ़े बिजली के दाम, इन इलाके के लोगों को देना पड़ेगा ज्यादा बिल

Delhi News: राजधानी दिल्ली के लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगने जा रहा है. दिल्ली में में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़े हुए दाम 1 मई से खर्च की गई बिजली पर जोड़े जाएंगे. वहीं जुलाई महीने में आने वाले बिल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. 1 मई से 3 महीने के लिए दो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने दाम में इजाफा किया था. इसके बाद बिजली की दर तय करने वाला डीईआरसी, बिजली कंपनियों की याचिका के हिसाब से अगला आदेश जारी करेगा.  

बीवाईपीएल और बीआरपीएल इलाकों में बढ़ी कीमतें
राजधानी दिल्ली में दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने बिजली की कीमतों में इजाफा किया है. बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) द्वारा संचालित क्षेत्रों में बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है. बीवाईपीएल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में टैरिफ में 6.15% की बढ़ोतरी देखी गई है. वहीं बीआरपीएल के इलाकों में 8.75 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.  तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने दाम में कोई बदलाव नहीं किया है. 

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इन इलाकों में पड़ेगा असर
बीवाईपीएल के इलाके में पूर्वी और सेंट्रल दिल्ली के हिस्से आते हैं, जहां कीमतों में 6.15% की बढ़ोतरी की गई है. वहीं बीआरपीएल के इलाके में दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्र आते हैं, जहां  8.75 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इन इलाकों के लोगों अधिक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा. 

बिजली दरों में  बढ़ोतरी पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट (पीपीएसी) के तहत की गई है. इसका उद्देश्य उन लागतों को कवर करना है, जो बिजली वितरण कंपनियां बिजली उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीदते समय उठाती हैं.

समीक्षा के बाद फैसला
3 महीने की बढोतरी के बाद दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) स्थिति की समीक्षा करेगा. इसके बाद बिजली कंपनियों की याचिकाओं के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा. 

 

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