Haryana News: ग्रुप सी भर्ती के लिए योग्यता में बदलाव सहित कैबिनेट की बैठक में हुए ये फैसले, देखें पूरी लिस्ट

Haryana News: CM मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में फॉरेस्ट गार्ड्स सेवा में प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई है.

Haryana News: हरियाणा के CM मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें नई आबकारी नीति- 2023-24 को मंजूरी देने के साथ ही कई बड़े फैसले भी लिए गए. कैबिनेट की बैठक में फॉरेस्ट गार्ड्स की सेवा में प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई. सामान्य प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2/उच्च मानक कर दी गई है. 

कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले- 

1. मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 और हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित करियर प्रगति) नियम, 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई.

2. हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि ) नियम 2016 को संशोधित किया है. अब ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि )संशोधन नियम , 2023 कहे जा सकते हैं.  

3. हरियाणा सरकार ने परिवार पेंशन की स्वीकृति हेतु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 के नियम 54 में 'पेंशन वितरण प्राधिकारी' शब्द को 'पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी' के रूप में संशोधित किया है.

4. हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) और हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा संशोधित वेतन नियम 2023 में संशोधन के संबंध में स्वीकृति दी.

5. मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप सी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन के संबंध में फॉरेस्ट गार्ड्स की सेवा में प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई. वन रक्षकों की भर्ती के लिए अब तक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेशन थी लेकिन इसे अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2/उच्च मानक (मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में; या उच्च मानक में हिंदी एक विषय के रूप में) किया है.

6. बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग (ग्रुप-सी) फील्ड कार्यालय सेवा नियम, 2012 में बेहतर योग्यता और वेतनमान पाने वाले ग्राम सचिव-II और महाग्राम सचिव के नए पदों के सृजन के परिणामस्वरूप नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है.

7. बैठक में हरियाणा खनन एवं भू विज्ञान विभाग फील्ड (ग्रुप सी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई.

8. बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ता) नियम, 2016 में संशोधन किया गया.

9. बैठक में उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के दृष्टिगत औद्योगिक/कृषि क्षेत्र में औद्योगिक कॉलोनी के विकास के लिए लाइसेंस प्रदान करने संबंधी नीति में संशोधन के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई.

10. बैठक में हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्रों के विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3-सी में वाणिज्यिक भूखंडों और एससीओ में स्वतंत्र मंजिलों के पंजीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. 

11. हरियाणा सरकार ने  विशेष अनुकंपा आधार पर उन कर्मचारियों के पात्र परिवार के सदस्यों को पांच लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी  कार्यरत थे या फिर से पुनः नियोजित थे और उनका COVID-19 के कारण निधन हो गया. मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस आशय का परिपत्र जारी किया है.

12. बैठक में पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 14.29 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. 

13. हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय नामक एक नया विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है.

14. बैठक में 6 नए उपमंडल मानेसर (गुरुग्राम), नीलोखेड़ी (करनाल), इसराना (पानीपत), छछरौली (यमुनानगर), नांगल चौधरी (महेंद्रगढ़), और जुलाना (जींद) बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

15. बैठक में कृषि-व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2018 में संशोधन तथा इसके अंतर्गत प्रोत्साहन योजनाओं के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई.

16. बैठक में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा रोहतक को नगर निगम रोहतक की भूमि 33 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई.

17. बैठक में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,1973 में संशोधन के अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की गई.

18. मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति- 2023-24 को मंजूरी प्रदान की. 

19. हरियाणा में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए CM मनोहर लाल 7 जिलों में 2 अस्पतालों सहित 46 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन करेंगे. 

20. मणिपुर के हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे प्रदेश के विद्यार्थियों का सकुशल घर लौटना शुरू हो गया है. 

Input- Vijay Rana