नई Bond Policy को मिली CM की मंजूरी, लेकिन छात्रों में इन मांगों को लेकर असमंजस
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नई Bond Policy को मिली CM की मंजूरी, लेकिन छात्रों में इन मांगों को लेकर असमंजस

Bond Policy: हरियाणा सरकार ने नई बॉन्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसकी अधिसूचना जल्द ही जारी हो जाएगी. लेकिन अभी भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सरकार के बीच सभी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है. 

नई Bond Policy को मिली CM की मंजूरी, लेकिन छात्रों में इन मांगों को लेकर असमंजस

नई दिल्ली: हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी (Bond Policy) के विरोध में MBBS छात्रों का प्रदर्शन लगातार 50 दिनों से जारी है. कड़ाके की ठंड के बीच भी छात्र अपनी मांगो को लेकर डटे हुए हैं. करनाल में MBBS छात्र लघु सचिवालय के बाहर अनिश्चितकलीन धरना दे रहे हैं, तो वहीं रोहतक में नाटक मंचन के माध्यम से छात्र लोगों को जागरुक कर रहे हैं. 

करनाल में लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन
करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्र अब बॉन्ड पॉलिसी (Bond Policy) को लेकर  लघु सचिवालय (Mini Secretariat) के बाहर पिछले 7 दिनों से अनिश्चितकलीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन लगातार 50 दिनों से जारी है. 

रोहतक में नाटक मंचन
परीक्षा और अभिभावक-शिक्षक बैठक के बहिष्कार के बाद अब रोहतक में MBBS छात्र नाटक मंचन के जरिए लोगों को जागरूक बनाने में जुटे हुए हैं. छात्रों का कहनी है कि जब तक मांग पूरी नही हो जाती हड़ताल जारी रहेगी.

30 नवंबर को CM के साथ हुई थी छात्रों की बैठक
बॉन्ड पॉलिसी (Bond Policy) का विरोध कर रहे MBBS छात्रों की 30 नवंबर को हरियाणा निवास में CM मनोहर लाल के साथ बैठक हुई थी. इस दौरान CM ने Bond Policy के कुछ नियमों में संशोधन कर छात्रों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील भी की थी. 

Bond Policy में किए गए बदलाव
-7 साल के बॉन्ड एग्रीमेंट की समय सीमा को घटाकर 5 साल कर दिया गया है. 
-5 साल में पीजी की पढ़ाई को भी शामिल किया है, उनके लिए समय सीमा दो साल होगी.
-बॉन्ड राशि को 40 लाख से कम करके 30 लाख किया गया, इसमें  संस्थान की फीस से छूट रहेगी.
-बॉन्ड राशि में लड़कियों के लिए 10 फीसदी की छूट रहेगी.
-MBBS छात्र के साथ कोई अनहोनी होने पर परिवार बॉन्ड राशि नहीं भरेगा. 

इन मांगों पर नहीं बनी सरकार और छात्रों के बीच सहमति
-सरकारी कॉलेज से पास आउट छात्रों के लिए सिर्फ एक साल सरकारी अस्पताल में नौकरी का प्रावधान हो.
-डिग्री पूरी होने के दो माह के अंदर नौकरी दी जाए, ऐसा नहीं होने पर स्टूडेंट को बॉन्ड से मुक्त किया जाए.
-बॉन्ड तो तोड़ने वाले के लिए राशि 20 लाख रुपए होनी चाहिए. 
-नौकरी नहीं मिलने वालों को बॉन्ड से मुक्त किया जाए.

जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना
हरियाणा सरकार ने MBBS की संशोधित बॉन्ड पालिसी को मंजूरी दे दी है, जिसकी अधिसूचना जल्द ही जारी हो जाएगी. ऐसे में अब देखना होगा कि नई बॉन्ड  पॉलिसी पर सरकार और MBBS छात्रों के बीच बात बनती है या फिर प्रदर्शन आगे भी जारी रहता है.