Haryana Budget 2024: हरियाणा के गरीब परिवार रोडवेज बस में कर सकेंगे 1 हजार किलोमीटर का निशुल्क सफर

Haryana Budget 2024: हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा. इस योजना के तहत मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा.

Haryana Budget 2024: हरियाणा के CM मनोहर लाल आज अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर रहे हैं. 1.89 लाख करोड़ रुपये के बजट में लोगों को बड़ी राहत देते हुए कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है. बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 11,271 करोड़ रुपये करने का ऐलान किया गया है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.93 प्रतिशत है. वहीं बजट में 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है. 

गरीब और अंत्योदय के लिए हुई घोषणाएं
- वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और संबंधित पेंशन अब बढ़कर 3000 रुपये प्रति माह हो गई है, जो दिसम्बर, 2014 में 1000 रुपये मासिक थी.
- वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जो कुल बजट परिव्यय का 3.2 प्रतिशत था. यह वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 11,271 करोड़ रुपये प्रक्षेपित है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.93 प्रतिशत है. लाभार्थियों की संख्या दिसंबर, 2014 में 22.64 लाख थी, जो अब बढ़कर 31.51 लाख हो गई है.
- ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां ई.पी.एफ. पेंशन 3000 रुपये प्रति माह से कम है. ऐसे पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन किया जाएगा, ताकि सरकार द्वारा दिए भत्ते और ई.पी.एफ. पेंशन का कुल योग 3000 रुपये प्रति माह या समय-समय पर संशोधित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर हो.
- दयालु योजना के शुभारंभ के बाद वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.
-डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई योजना के तहत जनवरी 2024 तक, 15,476 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है, जिनकी कुल 74 करोड़ रुपये की राशि माफ की गई है.
- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मेलों के पांच दौर आयोजित किए गए हैं और कुल 89,387 आवेदन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 50,036 ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 38,568 ऋण वितरित किए गए हैं.
- हरियाणा भर में हर हित स्टोर्स के माध्यम से कुल लगभग 435 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है और इन स्टोर्स को संचालित करने वाले युवाओं को आय का एक स्थाई स्रोत मिला है. वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोले जाएंगे.
- हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा. इस योजना के तहत मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल हैं.
- लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा. इस योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है.
- वर्तमान में 45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं और 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं. वर्ष 2023-24 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के विरुद्ध आवश्यकता वाले 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.
- केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है. ऐसे गरीब परिवार, जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, के लिए 50,000 रुपये तक के ऋण और सब्सिडी के रूप में टॉप-अप सहायता योजना शुरू की जाएगी.

युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता के क्षेत्र में हुए ये ऐलान
- 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे. 
- फरवरी, 2024 में ठेकेदार सक्षम युवा योजना शुरू की गई है. यह योजना पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में 25 लाख रुपये तक के विकास कार्यों के लिए ठेकेदारों के रूप में 10,000 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई है.
- फरवरी, 2024 में वन मित्र योजना शुरू की गई है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7500 कार्यकर्ताओं के माध्यम से गैर-वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है. हर कार्यकर्ता 1000 पौधों के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा, ताकि ये पौधे पेड़ों में विकसित हो सकें.
-  छह नई राजकीय आई.टी.आई. का निर्माण कार्य जिला फरीदाबाद के मोहना, सेक्टर-18, सिकरोना और तिगांव, जिला महेंद्रगढ़ के सेहलंग और सतनाली में पूरा हो चुका है.
- वर्ष 2024-25 के दौरान 6 नए आई.टी.आई. सिरसा जिले के जीवन नगर, हिसार जिले के सिसाय, जींद जिले के पेगा, कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद और बसंतपुर और करनाल जिले के इंद्री का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है.
- CM मनोहर लाल ने कहा कि पिछले साल मैंने घोषणा की थी कि सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से 200 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना करेगी, जो उन स्टार्ट-अप उद्यमियों को ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. जो महिलाएं ऐसे परिवारों से आते हैं, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है या अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं.
- वेंचर कैपिटल फंड उन युवाओं को उद्यमी बनने में सहायता करेगा जहां परियोजना लागत 5 करोड़ रुपये तक है. यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 में चालू हो जाएगी.

पंचायती राज संस्थाएं और ग्रामीण विकास
- सरकार ने 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू कर दी है और इन्हें ड्राइवर-कम-वेस्ट कलेक्टर उपलब्ध करवा रही है. 
- ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये हैं.
- संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन शेड का निर्माण किया जा रहा है.
- वर्ष 2024-2025 में, अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का 7100 से ऊपर की आबादी की सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार किया जाएगा, जिनके पास समुचित भूमि है.

शहरी विकास के लिए हुई घोषणाएं
- नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है. 
- पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर, नगर पालिकाओं में शामिल किए गए गांवों की आबादी देह में संपत्तियों के मालिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शहरी-स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी. इससे संपत्तियों के मालिक पीएम-स्वामित्व के तहत ग्राम पंचायतों के आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिकों को मिलने वाले लाभ के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे. शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में नीति अधिसूचित कर दी जाएगी.
- शहरी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करेगी. गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो-दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे.

Input- Vijay Rana