हरियाणा सरकार ने दी अपने कर्मचारियों को 'मनोहर' सौगात, मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस बीमा

हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को मनोहर सरकार ने बड़ी सौगात दी है. सरकार अपने कर्मचारियों के परिवारों और साथ ही पेंशनर्स के परिवारों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने जा रही है. इसमें कर्मचारियों को लाखों रुपये का बीमा कवरेज दिया जाएगा.

Chandigarh News: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. मनोहर सरकार अपने कर्मचारियों, पेंशनरों के साथ उनके आश्रितों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) भविष्य ध्यान में रखते हुए डेट लाइन फिक्स करने जा रही है. इस योजना के तहत हरियाणा के 6 लाख 51 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों के परिवार को लाभ मिलेगा. बता दें कि इस योजना के CLASS-1 के तहत हरियाणा के सरकारी व निगम कर्मचारियों के 3 लाख 43 हजार 746 परिवार और वहीं 3 लाख 5 हजार पेंशनर्स के परिवारों को यह लाभ मिलेगा. CM मनोहर लाल ने अपने अधिकारियों को इसके लिए खास अनुदेश दिया है.

बता दें कि इसके लिए सरकार एम्पैनल्ड प्राइवेट अस्पतालों की भौगोलिक दृष्टि से मैपिंग करवाएगी. इसकी मदद से सरकार को जिले के सभी अस्पतालों का रियल टाइम डेटा मिल सकेगा. वहीं इससे इमरजेंसी में तत्काल मदद मिल सकेगी.

वहीं इस कैशलैस स्वास्थ्य बीमा योजना का फायदा CLASS-2 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों के 424 परिवार, हिंदी आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के 186 परिवार, मान्यता प्राप्त पत्रकारों के 1200 परिवार, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जेल में बंद व्यक्तियों के 614 परिवार, आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे व्यक्तियों के 555 परिवार भी शामिल किए जाऐंगे.

बता दें कि इस योजना के तहत सभी इनडोर उपचार डायलिसिस,  रक्त आधान, मोतियाबिंद, कीमोथेरेपी जैसी सभी डे केयर बीमारियां कवर होंगी. वहीं 18 पुरानी बीमारियों की जांच और दवाओं का भी लाभ दिया जाएगा. मनोहर सरकार की इस योजना के तहत परिवारों का बीमा 3 लाख से अधिक का होगा.

इस योजना के तहत लाभार्थी हर साल OPD सेवाओं के लिए 25 हजार तक कैशलेस स्वास्थ्य का लाभ ले सकेंगे. इसके अंदर परामर्श शुल्क (अगर शुल्क 1000 रुपये ज्यादा है तो), जांच शुल्क और दवाएं शामिल होंगी. कर्मचारियों, पेंशनर्स और परिवारों के लिए उनकी पात्रता के अनुसार पैनल में शामिल अस्पतालों में असीमित कैशलेस उपचार हो सकेगा.

वहीं CLASS-2 के कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज दिया जाएगा. वहीं सरकारी कर्मचारी के परिवार को 3 लाख रुपये हर साल की दवाओं का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा. इससे अधिक राशि की दवाओं के भुगतान की प्रकिया बीमा कंपनियों के द्वारा पूरी की जाएगी.