Budget 2025: 25 हजार की बचत दिखा रहे थे अरविंद केजरीवाल, मोदी सरकार ने 12 लाख तक इनकम पर किया नो-टैक्स

Income Tax Slab: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की है. अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. भारत में इनकम टैक्स की दरें समय-समय पर बदलती रही हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था और जनता की जरूरतों के अनुसार तय की जाती हैं.

New Income Tax Slab : दिल्ली की राजनीति में इस समय कर-व्यवस्था को लेकर नई बहस छिड़ गई है. आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से जनता को 25 हजार रुपये की बचत का वादा किया गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स में 12 लाख रुपये तक की छूट का ऐलान कर दिया है. इससे आम आदमी को सीधा फायदा होगा, लेकिन क्या यह दिल्ली चुनाव को प्रभावित करेगा? क्या बीजेपी ने यह कदम आम जनता को साधने के लिए उठाया है या यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति है. अरविंद केजरीवाल ने 9 दिन पहले मिडिल क्लास के लिए एक 'मेनिफेस्टो' जारी करते हुए केंद्र सरकार के सामने 7 मांगें रखी थीं. केजरीवल ने इस इस बजट को मिडिल क्लास के नाम समर्पित करने की मांग करते हुए जो मांगें रखीं उनमें सबसे अहम थी इनकम टैक्स में छूट. केजरीवाल ने कहा था, 'इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर कम से कम 10 लाख किया जाए.

कर-नीति के नए समीकरण
दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी मुफ्त बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की नीति के तहत जनता को बचत का गणित समझाने की कोशिश की थी. अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार यह दावा कर रही थी कि उनकी योजनाओं से हर परिवार को औसतन 25 हजार रुपये की वार्षिक बचत होती है. हालांकि, बीजेपी ने इस दावे का जवाब सीधे इनकम टैक्स छूट बढ़ाकर दिया. अब सवाल यह उठता है कि क्या यह कदम दिल्ली की जनता को प्रभावित करेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की नई दरों की घोषणा करते हुए कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इससे मध्यम वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा, जो कि दिल्ली में बड़ी संख्या में मौजूद है. बीजेपी इस फैसले को लेकर दावा कर रही है कि यह उनकी 'मिडिल क्लास फ्रेंडली' नीतियों का हिस्सा है.

दिल्ली चुनाव में क्या होगा असर?
दिल्ली की राजनीति का गणित हमेशा से अलग रहा है. बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में दिल्ली की सातों सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने लगातार दो बार भारी बहुमत से सरकार बनाई है. इसकी वजह रही आम आदमी पार्टी की स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ और फ्री सुविधाओं की राजनीति.

इनकम टैक्स में भारी छूट का असर किस वर्ग पर पड़ेगा?

• मध्यम वर्ग: दिल्ली में बड़ी संख्या में मध्यम वर्गीय नौकरीपेशा लोग रहते हैं, जिनके लिए इनकम टैक्स छूट एक बड़ा मुद्दा हो सकता है. यह वर्ग अब तक मुफ्त योजनाओं से ज्यादा अपनी टैक्स बचत को अहमियत देता आया है. ऐसे में बीजेपी को इस वर्ग का समर्थन मिल सकता है.
• निचला तबका: आम आदमी पार्टी की योजनाएं मुख्य रूप से निम्न आय वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली रही हैं, जिसमें मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रमुख हैं. टैक्स में छूट का असर इस तबके पर बहुत अधिक नहीं होगा.
• युवा वर्ग: नौकरीपेशा युवा, खासकर वे जो 6-12 लाख की आय सीमा में आते हैं, उन्हें इस टैक्स छूट से सीधा फायदा मिलेगा. यह वर्ग राजनीतिक रूप से निर्णायक भूमिका निभा सकता है.

बीजेपी ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं. AAP सरकार अपने नेतृत्व को लेकर पहले ही कई विवादों में घिरी हुई है. दूसरी ओर बीजेपी इस फैसले को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी इस फैसले का जवाब कैसे देती है. क्या वे अपनी मुफ्त योजनाओं को और मजबूत करेंगे या कोई नई रणनीति अपनाएंगे. फिलहाल, इनकम टैक्स में छूट का मुद्दा दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा मोड़ ला सकता है और यह आगामी चुनाव में मतदाताओं के फैसले को भी प्रभावित कर सकता है.