Nursery Admission 2024-25: प्री-नर्सरी व नर्सरी में पंचकूला और मोहाली के बच्चों को नहीं मिलेगा दाखिला, ज्ञान चंद गुप्ता ने जताई आपत्ति
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Nursery Admission 2024-25: प्री-नर्सरी व नर्सरी में पंचकूला और मोहाली के बच्चों को नहीं मिलेगा दाखिला, ज्ञान चंद गुप्ता ने जताई आपत्ति

2024-25 सत्र में प्री-नर्सरी और नर्सरी कक्षाओं में पंचकूला और मोहाली के बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाएगा.  चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। इसके अलावा मौहाली, चंडीगढ़ व पंचकूला को ट्राईसिटी के रूप में चिन्हित किया गया है. इन तीनों शहरों का फोन एसटीडी कोड भी एक ही है.

Nursery Admission 2024-25: प्री-नर्सरी व नर्सरी में पंचकूला और मोहाली के बच्चों को नहीं मिलेगा दाखिला, ज्ञान चंद गुप्ता ने जताई आपत्ति

Chandigarh News: 2024-25 सत्र में प्री-नर्सरी और नर्सरी कक्षाओं में पंचकूला और मोहाली के बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाएगा.  चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की राजधानी है. इसके अलावा मौहाली, चंडीगढ़ व पंचकूला को ट्राईसिटी के रूप में चिन्हित किया गया है. इन तीनों शहरों का फोन एसटीडी कोड भी एक ही है. इसको लेकर चण्डीगढ़ के शिक्षा विभाग ने 2024-25 सत्र में प्री-नर्सरी और नर्सरी कक्षाओं में पंचकूला और मौहाली के बच्चों को दाखिला न दिए जाने की अधिसूचना पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने आपत्ति जताई है. 

इसको लेकर उन्होंने चंडीगढ़ यूटी प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पत्र लिखकर यह निर्णय वापस करवाने की मांग की है. विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि चण्डीगढ़ शिक्षा विभाग का यह निर्णय शिक्षा के अधिकार के पूरी तरह से विपरीत है. शिक्षा के अधिकार को क्षेत्रों में नहीं बांटा जाना चाहिए. इससे पंचकूला एवं मोहाली के मासूम बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन होगा.

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उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हवाला देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूरे देश में एक शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं. चंडीगढ़ शिक्षा विभाग का यह निर्णय प्रधानमंत्री की इस पहल के भी विपरीत है. उन्होंने पत्र में लिखा कि पंचकूला, चण्डीगढ़ एवं मोहाली एक प्रकार से स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) है. हरियाणा एवं पंजाब की राजधानी होने के नाते चंडीगढ़ पर दोनों राज्यों का अधिकार है. इस प्रकार के निर्णय लेने से पहले बच्चों के भविष्य को लेकर भी संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए था. उन्होंने यह निर्णय निरस्त करने की मांग की है. 

INPUT: VIJAY RANA

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