MP News: मध्य प्रदेश में नई सरकार (MP Government) बनने के बाद से लगातार प्रशासनिक गतिविधियां देखी जा रही हैं. इसी के तहत इस बार 10 अफसरों को संभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ये अधिकारी इन संभागो की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम को रिपोर्ट सौपेंगे.
Trending Photos
8
8
7
7 "MP News: IAS के साथ IPS भी संभालेंगे संभागों में मोर्चा! कानून व्यवस्था को ऐसे रखेंगे चाक चौबंद")
प्रमोद शर्मा/ भोपाल: मध्य प्रदेश (MP News)में नई सरकार के गठन के बाद लगातार प्रशासनिक गतिविधियां देखी जा रही है, ऐसे में 10 IAS अधिकारियों के बाद अब 10 आईपीएस अधिकारियों को संभागो की जिम्मेदारी सौंपी गई. बता दें कि ये अधिकारी संभागों की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट सीधा सीएम को सौपेंगे. इसका कार्यभार ADG रैंक के अधिकारियों को सौंपा गया है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये सरकार का एक बड़ा कदम है. जानते हैं किसे कहां की जिम्मेदारी मिली है.
इन्हें मिली जिम्मेदारी
IAS के बाद अब IPS को संभागवार जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसमें विजय कटारिया भोपाल, आलोक रंजन नर्मदापुरम, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ग्वालियर, योगेश मुदगल शहडोल, पवन श्रीवास्तव चंबल, अनिल कुमार रीवा,संजीव समी सागर, चंचल शेखर जबलपुर, जयदीप प्रसाद इंदौर, योगेश देशमुख उज्जैन संभाग में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इन संभागों की देखभाल करेंगे, साथ ही साथ इसकी रिपोर्ट सीएम को देंगे.
ये भी पढ़ें: MP में इन 10 IAS अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी! संभागो की समीक्षा कर CM को सौंपेंगे रिपोर्ट
कानून व्यवस्था
बता दें कि इसके जरिए सभी 10 संभागों में अधिकारियों को प्रभार सौंपा गया है. अधिकारियों को प्रभार देने के साथ ही सरकार की मंशा है कि कानून व्यवस्था अच्छी हो. ये अधिकारी सीएम की संभागवार कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक में सीएम को देंगे रिपोर्ट.
इन्हें भी मिली है जिम्मेदारी
IPS से पहले 10 IAS अफसरों को संभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इसमें मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान को भोपाल, एसीएस विनोद कुमार को जबलपुर की जिम्मेदारी दी गई है. जेएन कंसोटिया को रीवा, डॉ. राजेश कुमार राजौरा उज्जैन, केसी गुप्ता ग्वालियर, एसएन मिश्रा सागर, मलय श्रीवास्तव इंदौर, अजीत केशरी नर्मदापुरम, अशोक बर्णवाल शहडोल, मनु श्रीवास्तव चंबल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है. बता दें कि ये अधिकारी इन संभागो की समीक्षा करके सीएम को रिपोर्ट सौंपेंगे.
बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद सूबे के सीएम विकास कार्यों और कानून व्यवस्था में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. जिसके तहत बैठक में सीएम ने ये फैसले लिए हैं.
