RGPV Corruption Case: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चल रही आर्थिक अनियमितता को लेकर मोहन यादव सरकार एक्शन में आ गई है. आज देर शाम मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश देने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है.
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7 "MP News: RGPV केस पर एक्शन, मोहन सरकार का आदेश जारी; जानिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा?")
RGPV Corruption Case: भोपाल। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल प्रचलित नाम लें तो RGPV इन दिनों काफी चर्चा में है. संस्थान में जमकर आर्थिक अनियमितता के आरोप लगे हैं. इसे लेकर छात्रों ने हंगामा भी किया है. शनिवार और रविवार को कार्रवाई की मांग पर छात्रों में आंदोलन किया. इसके बाद सरकार एक्शन में आ गई है. मोहन यादव सरकार ने मामले में जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
मामले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा 'मेरे संज्ञान में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चल रही आर्थिक अनियमितता का प्रकरण सामने आया है. मैंने त्वरित रूप से इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने एवं विश्वविद्यालय की वित्त शाखा में पदस्थ सभी अधिकारियों को हटाकर उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच कराने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में दोषी पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करेगी.'
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मुख्यमंत्री से मिले मंत्री
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मुलाकात की है. इसी मुलाकात में मुख्यमंत्री ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
मामले में गांधी नगर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है. मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय की वित्त शाखा के सभी संबंधित अधिकारियों को हटाकर उच्च स्तरीय समिति गठित करने के दिए निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करेगी. RGPV में निजी खाते में पैसे ट्रांसफर कर बड़े पैमाने भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है. इसे बख्सा नहीं जाएगा.
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ABVP का आंदोलन
आज शाम को सीएम के आदेश आने से पहले तक ABVP यहां आंदोलन कर रही थी. बीती रात जमकर हंगामा हुआ. ABVP ने RGPV के गेट पर ताले जड़ दिए. प्रभारी वीसी और रजिस्ट्रार सहित 25 लोग करीब 3 घंटे बंधक रहे. विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर अड़े रहे. बता दें विश्वविद्यालय में 200 करोड़ की एफडी का निजी खाते में स्थानांतरण करने का आरोप है.
