CM Shivraj Announcement: मध्य प्रदेश में पंचायत जनप्रतिनिधियों के बाद अब नगरीय जनप्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ा दिए गए हैं. इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकाय के जनप्रतिधियों के सम्मलेन में घोषणा की है.
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CM Shivraj Announcement: भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सरकार लोकल जनप्रतिनिधियों के लिए अपने पिटारे खोल दिए हैं. पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकाय प्रतिनिधियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. नगरीय निकाय के जनप्रतिधियों के सम्मलेन में मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष, महापौर, पार्षदों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है. इस घोषणा के बाद प्रतिनिधियों की खुशियां चार गुना बढ़ गई हैं.
कितना बढ़ जाएगा मानदेय
नगरीय निकाय के जनप्रतिधियों के सम्मलेन को सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष, महापौर, पार्षद के मानदेय और भत्तों को दोगुना किया जाएगा.
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और क्या घोषणा की गई
- नए नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास सहित विभिन्न कार्यों के लिए अभी 80-80 लाख दिए जाएंगे.
- नगरीय निकायों में सड़कों की के लिए 770 करोड़ रुपये की व्यय की जाएगी. सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के साथ की जाएगी.
- सफाई कर्मचारियों के लिए मृत्यु बीमा राशि 2 लाख रुपये से बढ़ा कर 5 लाख रुपये करने की व्यवस्था
- नगरीय निकाय के कार्यालय भवन जहां नहीं हैं, वहां 1-1 करोड़ की राशि कार्यालय भवन के निर्माण के लिए दी जाएगी
- नगर पालिका के कई रिक्त पद हैं, इसलिए पदोन्नति के साथ नए सीएमओ की भर्तियां भी होंगी
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CM शिवराज की चेतावनी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई अवैध कॉलोनी कोई बिल्डर काटे तो उसे जेल भेज दो, लेकिन पुरानी जहां घर बनाकर लोग रह रहे हैं उसे वैध बना दो. सरल नियम प्रक्रिया बनाकर उन्हें वैध बनाने का काम करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 दिसंबर 2020 तक शहरों में जो गरीब जहां रह रहा है, उसे उसका पट्टा दे दिया जाएगा. यही हम गांव में भी करेंगे. सीएम ने कहा कि सर्दी के दिन हैं. अफसर भी इस बात का ध्यान रखें.
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पहले बढ़ा गया था सरपंचों का मानदेय
बता दें इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ा चुके हैं. हाल ही में आयोजित सरपंच संम्मेलन में उन्होंने इसकी घोषणा की थी. जिसके अनुसार, अब सरपंचों को 1750 रुपए के बजाए 4250 रुपए का मानदेय मिलेगा. इस दौरान उन्होंने सरपंचों से अपील की थी कि गांवों के विकास के लिए मेरी आंख-कान बन जाओ, हम मिलकर गड़बड कहीं नहीं छोड़ेंगे.