IPS Transfer Politics In MP: मध्य प्रदेश में बीते रोज भारी संख्या में IPS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए. इसे लेकर अब प्रदेश में राजनीति भी गरमाने लगी है. कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लेते हुए इसी चुनावी जमावट बताया है.
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7 "IPS Transfer Politics: MP में आईपीएस ट्रांसफर पॉलिटिक्स गरमाई, कांग्रेस ने लगाए ये गंभीर आरोप")
IPS Transfer Politics In MP: भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग ने शनिवार देर शाम बड़ी संख्या में IPS अधिकारियों के ट्रांसफर किए. इसमें कई जिलों के SP तक बदल गए. अब राज्य में इसपर सियासत भी होने लगा है. कांग्रेस ने ट्रांसफरों को चुनावी चाल बताते हुए सरकार पर कई आरोप लगाए हैं. इसे लेकर कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा बीजेपी चाहे जो करले जनता उनका साथ नहीं देगी.
कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप
IPS अधिकारियों के ट्रांसफर की राजनीति पर कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने कहा कि जनता का शोषण कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले अधिकारियों को जिले दिए जा रहे हैं. सरकार जनता के काम करने वाले अफसरों को घर बैठा रही है. पेपर लीक मामले में एक भी ट्रांसफर नहीं हुए और अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सरकार जमावट कर रही है. लेकिन, जनता इनका साथ नहीं देगी.
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75 अधिकारियों के हुए हैं ट्रांसफर
शनिवार को गृह विभाग ने 75 आईपीएस अफसरों के तबादले किए थे. इसमें 29 जिलों के एसपी भी शामिल हैं. भोपाल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर को छिंदवाड़ा रेंज का डीआईजी बनाया गया है. वहीं राजगढ़ एसपी अवधेश कुमार गोस्वामी को उनके स्थान पर भोपाल एडिशनल पुलिस कमिश्नर बनाया गया है.
कहा के SP बदले?
ट्रांसफर सूची के अनुसार सागर, रीवा, विदिशा, कटनी, राजगढ़, ग्वालियर, निवाड़ी, उज्जैन, सिंगरौली, टीकमगढ़, हरदा, जबलपुर, गुना, अलीराजपुर, शिवपुरी, आगर मालवा, इंदौर देहात, धार, बैतूल, खंडवा, देवास, अशोकनगर, मंडला, रतलाम, नीमच, बड़वानी, छतरपुर, दतिया, शाजापुर के SP बदल गए हैं. यहां से अधिकारियों को या तो प्रमोट किया गया या उन्हें अन्य जिले भेजा गया है. कुछ को भोपाल बुला लिया गया है.
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तहसीलदार को लेकर हुआ ये फैसला
बता दें IPS ट्रांसफर के साथ ही राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग ने 161 तहसीलदार को सरकार ने प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बनाया है. वहीं, 170 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार, 139 राजस्व निरीक्षकों को प्रभारी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख और 80 सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इसके साथ ही इनमें से कईयों के जिलों में बदला-बदली भी की है.
