MP News : देश भर में आवारा पशुओं (Stray Animal News) की वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है. इसे लेकर के मध्य प्रदेश शासन( MP Government) पूरी तरह से सख्त हो गया है. बता दें कि इसके लिए सरकार ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के संभागीय संयुक्त संचालकों और सभी नगर निगमों के आयुक्तों को निर्देश जारी किया है.
Trending Photos
MP News : देश भर में आवारा पशुओं (Stray Animal News) की वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है. इसे लेकर के मध्य प्रदेश शासन( MP Government) पूरी तरह से सख्त हो गया है. बता दें कि इसके लिए सरकार ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के संभागीय संयुक्त संचालकों और सभी नगर निगमों के आयुक्तों को निर्देश जारी किया है. इसके जरिए कहा गया है कि आवारा पशुओं और कुत्तों की रोकथाम की जाए. इसके लिए मॅानिटरिंग समिति को भी गठन करने के लिए कहा गया है.
इतने दिन के अंदर गठित हो समिति
आवारा पशुओं को लेकर के नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने निर्देश जारी किया है इसमें उन्होंने कहा है कि सभी निकायों में रजिस्ट्रीकरण और आवारा पशुओं का नियंत्रण नियन प्रभावी तरीके से लागू किया जाए. इसके अलावा कहा गया है कि आवारा पशु कहीं पर भी घूमते हुए न पाए जाएं. इसके लिए 10 दिन के अंदर मॅानिटरिंग समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है.
ये भी पढ़ें: IND Vs WI: आखिरी वनडे से खुला विश्वकप का द्वार, इन खिलाड़ियों को मिल सकती है जगह
इतनी तारीख को भेजनी पड़ेगी रिपोर्ट
जारी हुए निर्देश में कहा गया है कि संभागीय संयुक्त संचालक और आयुक्त नगर निगम के द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण हर महीने की 10 तारीख को आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास कार्यालय भेजा जाएगा. ताकि इसका उच्चे न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके.
इसके अलावा आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को अर्द्धमासिक आधार पर होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस विषय को शामिल करके नियमित रूप से समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं. ताकि आने वाले दिनों में आवारा पशुओं से प्रदेश की जनता को राहत मिल सके.
बता दें कि आवारा पशुओं की वजह से आए दिन देखा जाता है कि किसानों और आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. एक तरफ इनकी वजह से जहां खेतों की फसल बर्बाद होती है वहीं दूसरी तरफ राह चलते हुए आम लोगों को कुत्तों जैसे जानवरों से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसकी रोकथाम करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं.