डीजल वाहनों के लिए लिक्विड यूरिया खरीदने वाले हो जाएं सावधान! नकली को असली बनाने का खेल

Madhya Pradesh News: अगर आप भी अपने डीजल वाहनों के लिए कंपनी का लिक्विड यूरिया खरीदते हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि वह नकली भी हो सकता है. मध्यप्रदेश में नकली डीईएफ लिक्विड यूरिया बनाने का मामला सामने आया है.

MP News: भारत में लिक्विड यूरिया का बाजार 427.17 मिलियन डॉलर का हो चुका है, लेकिन अगर आप अपने डीजल संचालित वाहनों के लिए ब्रांडेड डीईएफ लिक्विड यूरिया खरीद रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. क्योंकि ये लिक्विड यूरिया नकली हो सकता है जो आपके वाहनों और पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदायक है. टाटा मोटर्स और गल्फ ऑइल कम्पनियों के जांच अधिकारियों ने शिकायत पर बैतूल पुलिस ने मुलताई के पास एक अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा. 

छापे में यूरिया से नकली डीईएफ लिक्विड बनाया जा रहा था. पुलिस को दो ठिकानों से भारी मात्रा में लिक्विड यूरिया सहित ब्रांडेड कम्पनियों के होलोग्राम और स्टिकर लगे डिब्बे मिले हैं. मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है. 

13 जनवरी को मिली थी शिकायत
13 जनवरी के दिन टाटा मोटर्स और गल्फ ऑइल जैसी नामी कम्पनियों के जांच अधिकारी अजय कुमार ने बैतूल पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई कि मध्यप्रदेश के बैतूल इलाके से गल्फ एंड ब्लू नाम से नकली डीईएफ यूरिया लिक्विड बेचा जा रहा है. बैतूल पुलिस ने टीम बनाकर जांच शुरू की तो मुलताई के पास एक कच्चे मकान में यूरिया लिक्विड बनाने का एक अवैध फैक्ट्री मिली, जहां भारी मात्रा में डीईएफ यूरिया लिक्विड बनाया जा रहा था.

कई तरह की मशीनें भी जब्त
पुलिस ने इस अवैध फैक्ट्री से मिक्सर मशीन, आरओ प्लांट डीएम प्लांट, ब्रांडेड कम्पनियों की खाली बाल्टियां, बड़ी कम्पनियों के नाम वाले होलोग्राम, स्टिकर्स, एसिड, केमिकल्स और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना की यूरिया खाद और 700 लीटर लिक्विड यूरिया बरामद की है. दो आरोपी इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी है.  

वाहन और पर्यावरण का हो सकता है नुकसान
भारत में इस समय डीईएफ लिक्विड यूरिया का बाजार 427.17 मिलियन डॉलर का है. सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर देश में 2018 से बीएस6 डीजल वाहनों में डीईएफ यूरिया लिक्विड का इस्तेमाल जरूरी तौर पर लागू किया है, लेकिन अगर असली की जगह नकली डीईएफ यूरिया लिक्विड का इस्तेमाल किया जाएगा तो वाहनों और पर्यावरण को फायदे की जगह भारी नुकसान होगा.