Alwar News: प्रभारी मंत्री बीड़ी कल्ला और केबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान जिले स्तर के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे. इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रचार-प्रसार करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
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Alwar News: प्रभारी मंत्री बीड़ी कल्ला और केबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान जिले स्तर के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे. इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रचार-प्रसार करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. वहीं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से चार साल में होने वाले कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली. इस पर जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रभारी मंत्री के सामने पेश की है.
अलवर जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र सोनी ने बताया कि विभिन्न कार्य के लिए ओटीपी जिला कलेक्टर के फोन पर आता है, लेकिन इसके लिए उपखंड स्तर पर यह व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उपखंड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकारी होता है, इसलिए राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन द्वारा उपखंड अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार बनाया जाए, जिससे पात्र व्यक्ति लाभार्थी किसान, महिला, पुरुष और दिव्यांग का समय रहते हुए कार्य आसानी से हो सके. वहीं प्रभारी मंत्री के सामने अलवर जिला कलेक्टर ने बारी-बारी से सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और महिला बाल विकास विभाग की प्रगति रिपोर्ट के बारे में मंत्री को अवगत कराया.
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इसके साथ कृषि विभाग उद्यान विभाग के अधिकारियों ने भी अपनी-अपनी प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी है. इस दौरान प्रभारी मंत्री बी डी कल्ला, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान, विधायक सफिया खान, जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी, एसपी तेजस्वनी गौतम, यूआयूटी सचिव जितेंद्र नरुका, एडीएम उत्तम सिंह शेखावत, बीसूका उपाध्यक्ष योगेश प्रधान आदि मौजूद रहे. प्रधान वीरवती, प्रधान दोलत राम जाटव, बीपी सुमन ने भी अपने क्षेत्र की समस्याएं प्रभारी मंत्री और जिला स्तरीय अधिकारियों के समक्ष रखी.
प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ आमजन को मिले और इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है. साथ ही उन्होंने कहा कि सभी प्रशासनिक अधिकारी जनता की मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्या का समाधान करें.
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