Budget 2024: केंद्रीय बजट को लेकर राजस्थान की तैयारी पूरी, जानें विभागों ने किन- किन सुझावों को मोदी सरकार को भेजा

Budget 2024: संसद में 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. इसमें वित्‍त के साथ वाणिज्यिक कर, उद्योग और अन्‍य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

Budget 2024: संसद में 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. इसके लिए एसीएस वित्त अखिल अरोड़ा ने सचिवालय में औद्योगिक संगठनों से सुझाव ले चुके हैं. इसमें वित्‍त के साथ वाणिज्यिक कर, उद्योग और अन्‍य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

केंद्रीय बजट के लिए राजस्थान के उद्योगों की ओर से सुझाव-

आयकर में छूट की सीमा 10 लाख रुपये की जाए.

 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के अंतर्गत कटौती की सीमा ढाई लाख, धारा 24 बी में  साढ़े तीन लाख, 80 जीजी में कटौती की सीमा 20 हजार रुपये  की जाए 
 नाबालिग बच्चों को आयकर छूट की सीमा 10 हजार रुपये की जानी चाहिए.

सीमा शुल्क में लंबित मामलों के लिए एमनेस्‍टी स्‍कीम लागू की जाए.
एमएसएमई सेक्टर के लिए ऋण की उपलब्धता को सरल करने की आवश्यकता है.

सरकारी उपक्रमों में प्रदेश के एमएसएमई में निर्मित उत्पादों की 50 प्रतिशत खरीद सुनिश्चित हो.
एमएसएमई को 15 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित होना चाहिए.

 मनरेगा योजना को एमएसएमई से जोडा जाए.
- लेबर वेलफेयर सेस में एमनेस्‍टी स्‍कीम लागू की जाए.

आरवीएसएफ को रिप्‍स योजना में शामिल किया जाए.
प्रदेश में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्‍थापना की जाए.  

गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान  की ओर से आम बजट  के लिए सुझाव
प्रदेश में गारमेंटिंग के लिए टैक्‍सटाइल से अलग पॉलिसी बनाई जाए.
जयपुर के आसपास अलग से रिहायशी सुविधाओं के साथ  मॉडर्न गारमेंट जोन बनाया जाए, जिससे कारीगर गारमेंट इकाइयों के पास ही रह सकें. इससे कारीगरों की आय में बचत हो सकेगी और उद्योगों की लागत कम होगी.

इंटरनेशनल ट्रेड शो में भाग लेने के लिए प्रत्येक एक्‍सपोर्टर को  कम से कम ढाई लाख रुपये की सब्सिडी मिलनी चाहिए.  

 फैक्ट्रियों पर रूफ टॉप सोलर के लिए सब्सिडी और ब्याज मुक्त लोन मिलना चाहिए.