Ayodhaya News: अयोध्या से के फोर लेन हाइवे की जगह अब 500 करोड़ रुपये की लागत से 90 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनेगा. 38 मीटर चौड़े इस एक्सप्रेस-वे पर 15 मीटर चौड़ा मुख्य कैरिज-वे और 2 मीटर का फोल्डर शामिल होगा.
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Ayodhya News: राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय ने अयोध्या-प्रयागराज हाईवे के फोरलेन की जगह अब 90 किलोमीटर लंबे नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण की योजना बनाई है. इस परियोजना पर कुल 5000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, जिसमें किसानों के भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को भी शामिल किया गया है.
तीन साल में पूरा होगा एक्सप्रेस-वे
परियोजना को अगले तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. एक्सप्रेस-वे का निर्माण अयोध्या के परिक्रमा स्थल भरत कुण्ड से शुरू होकर प्रतापगढ़ जिले के गोंड़े गांव सोनावां तक होगा. इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के अनुसार दो चरणों में किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक चरण की लंबाई 45-45 किलोमीटर होगी.
38 मीटर होगी एक्सप्रेस-वे की चौड़ाई
एक्सप्रेस-वे की चौड़ाई 38 मीटर होगी, जिसमें प्रत्येक दिशा के लिए 15 मीटर चौड़ा मुख्य कैरिज-वे और 2 मीटर का फोल्डर शामिल होगा. इसके अलावा, सुरक्षा कारणों से एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ प्रतिबंधित क्षेत्र होंगे, ताकि कोई वाहन या मवेशी बीच से प्रवेश न कर सके.
मुआवजा और अन्य खर्च
इस परियोजना की कुल लागत का 60% हिस्सा भूमि अधिग्रहण के मुआवजे पर और 40% निर्माण कार्य पर खर्च होगा. इसके लिए टीएएसपीएल, दिल्ली को परियोजना के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
बनेंगे आधा दर्जन सेतु और ओवरब्रिज
इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान लखनऊ-वाराणसी रेल खंड पर एक ओवरब्रिज, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे क्रासिंग पर 18 मीटर ऊंचाई का छह लेन का फ्लाईओवर, गोमती नदी पर छह लेन का पुल, और अन्य सड़कों के क्रासिंग पर सेतु समेत कुल आधा दर्जन पुलों का निर्माण किया जाएगा.
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एनओसी के बाद निर्माण कार्य होगा शुरू
एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए यूपीडा और एयरफोर्स से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य है, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की एयर स्टिप और क्रॉसिंग नए एक्सप्रेस-वे के मार्ग में आ रही है. राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, सुलतानपुर के अधिशासी अभियंता विकास कुमार सिंह के अनुसार, "एनओसी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा. हर फेज के निर्माण के लिए दो-दो वर्ष का समय निर्धारित किया गया है, और अनुमोदन के आधार पर कार्य की गति तय होगी."
ग्रामीण वाहनों का प्रवेश वर्जित
इस एक्सप्रेस-वे पर बाइक और अन्य ग्रामीण वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, ताकि लम्बी दूरी के वाहनों की यात्रा सुरक्षित और बगैर बाधा के हो सके.
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