UP Budget 2023: यूपी में कानपुर, वाराणसी समेत शहरों में मेट्रो को बड़ा बजट, जानें 1000 करोड़ में कानपुर, वाराणसी और आगरा को क्या मिला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानमंडल में प्रदेश का बजट पेश किया. यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है. इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया. योगी आदित्यनाथ सरकार ने बजट में रोपवे परियोजनाओं, दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर समेत कई योजनाओं को बड़ी धनराशि दी है.

मेट्रो को लेकर बड़ा ऐलान
योगी सरकार प्रदेश में मेट्रो को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है. वित्त मंत्री ने कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 585 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है. वहीं, आगरा में मेट्रो परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है.

दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए धनराशि मंजूर
यूपी के वित्त मंत्री ने दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए 1306 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है. बता दें कि इस परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है. इस योजना को नए शहर प्रोत्साहन योजना के नाम से भी जाना जाता है.

रामगढ़ ताल का होगा जीर्णोद्धार
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गोरखपुर के गोडधोड्या नाला एवं रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार 1के लिए बड़ा ऐलान किया है. इस परिजोजना के लिए 650 करोड़ 10 लाख रुपये का आवंटन किया गया है. रामगढ़ ताल के  इण्टरसेप्शन, डाइवर्जन एवं ट्रीटमेंट के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए इस धनराशि को मंजूर किया गया है.

रोपवे परियोजना के लिए मिला बजट 
सुरेश खन्ना ने कहा कि लखनऊ विकास क्षेत्र समेत प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों और नगर क्षेत्र में सुविधाओं का विकास किया जाना है. साथ ही वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा भी विकसित होनी है. इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था का गई है.

सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत वर्तमान में 76 परियोजनाओं के तहत लगभग 48,277 भवन बनाए जा रहे हैं. अब तक इनमें से 22,718 भवनों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि बाकि भवनों के निर्माण को मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.