हरनंदीपुरम टाउनशिप में भूमि अधिग्रहण तेज, तीन गांवों को मिलेगा सबसे बड़ा मुआवजा, दिल्ली-नोएडा से भव्य गाजियाबाद की ये सिटी

अगर आप एनसीआर में अपना घर बसाना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है.  दरअसल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की हरनंदीपुरम टाउनशिप योजना के तहत गाजियाबाद में नई Harnandipuram Township Scheme का निर्माण किया जा रहा है.

इस टाउनशिप को दो चरणों में बसाया जाएगा. पहले चरण में पांच गांवों की करीब 334 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया जाएगा.  दूसरे चरण में तीन गांव होंगे. इस टाउनशिप में कई हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी. 

 हरनंदीपुरम योजना के लिए जल्द ही जमीन की खरीद शुरू हो जाएगी. बजट मंजूर हो गया है और  जमीन किसानों से सहमति के आधार पर ली जाएगी. जमीन खरीदने का काम मार्च 2025 से पहले ही पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है. तीन महीने में हरनंदीपुरम की जमीनों का अधिग्रहण शुरू हो जाएगा.

नई टाउनशिप हाईटेक, इसमें रेन वाटर हार्वेसिटिंग सिस्टम के लिए कंट्रोल रूम होगा, जिससे ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम पर नजर रखी जाएगी.  पानी और बिजली बचाने के लिए साथ ही जल प्रबंधन सिस्टम एआई बेस्ड होगा.टाउनशिप में अधिकांश सौर ऊर्जा का प्रयोग होगा. 

नया शहर बसाने के लिए आठ गांवों की जमीन ली जाएगी.  नए शहर हरनंदीपुरम योजना को विकसित करने के लिए जिन आठ गांवों की जमीन ली जानी है उनमें नगला फिरोजपुर, मोरटा, मथुरापुर, शमशेर, चंपतनगर, भनेड़ाखुर्द, शाहपुर निज मोरटा, भोवापुर शामिल हैं

सबसे अधिक जमीन नगला फिरोजपुर से ली जाएगी. नगला फिरोजपुर गांव में 200.81 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है.  इन आठ गांवों की खसरा-खतौनी और जमीन के अन्य दस्तावेज की जांच चल रही है. जमीनअधिग्रहण का मुआवजा इन गांवों को मिलने के बाद इनका आर्थिक स्तर भी सुधरेगा.

नगला फिरोजपुर : 200.81 मथुरापुर : 15.73 शमशेर : 120.82 चंपत नगर : 40.68 भनेडा खुर्द : 12.83 शाहपुर निज मोरटा 68.93 भोवापुर : 59.78 मोरटा : 5.36

हरनंदीपुरम राजनगर एक्सटेंशन के पास बसाया जाना है. इस  योजना पर कुल 15 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.  इसका एक तिहाई बजट जमीन अधिग्रहण पर खर्च में ही जाएगा. योजना के लिए जमीन खरीदने के लिए 50 फीसदी बजट राज्य सरकार मुहैया कराएगी.  50 फीसदी राशि जीडीए अपने पास से लगाएगा.

21 हेक्टेयर में बसने वाले नए शहर हरनंदीपुरम योजना में नए साल में मार्च-अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा.  पूरी योजना को विकसित करने में दो से तीन साल का समय लगेगा.

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.