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UP Budget 2025: एक्सप्रेसवे से मेट्रो के विस्तार तक, यूपी बजट में योगी सरकार कर सकती है ये 10 बड़े ऐलान

UP Budget 2025: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है. आज, 20 फरवरी, गुरुवार को बजट पेश किया जाएगा. यूपी बजट से बड़े तोहफों की उम्मीद प्रदेश के लोग कर रहे हैं.

विंध्य एक्सप्रेसवे

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विंध्य एक्सप्रेसवे

विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए बजट में फंड का ऐलान किया जा सकता है. प्रयागराज से मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र तक 320 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाना है. इसकी अनुमानित लगात करीब 24 हजार करोड़ रुपये हैं.

 

विंध्य लिंक एक्सप्रेसवे

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विंध्य लिंक एक्सप्रेसवे

पूर्वांचल में चंदौली से गाजीपुर को हाईस्पीड देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विंध्य लिंक एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान कर चुके हैं. करीब 100 किलोमीटर लंबा यह लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा. बजट में इसको लेकर भी फंड की घोषणा हो सकती है.

 

नया धार्मिक क्षेत्र

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नया धार्मिक क्षेत्र

प्रयागराज और वाराणसी को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाने की तैयारी है. इसमें सात जिलों को शामिल किया जाएगा. बजट में इसको लेकर भी ऐलान हो सकता है.

 

बौद्ध सर्किट के लिए बजट का ऐलान संभव

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बौद्ध सर्किट के लिए बजट का ऐलान संभव

बौद्ध सर्किट के विकास को रफ्तार देने के लिए बजट का ऐलान किया जा सकता है. प्रदेश में कपिलवस्तु, कौशांबी, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा और सारनाथ सहित 6 प्रमुख बौद्ध स्थल हैं.

 

लखनऊ मेट्रो का विस्तार

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लखनऊ मेट्रो का विस्तार

लखनऊ में मेट्रो रेल का विस्तार करने के लिए बजट का ऐलान किया जा सकता है. बता दें कि मुंशीपुलिया से जानकीपुरम तक 6.450 किमी. लंबी लाइन का विस्तार किया जाना है. कुल 6 कॉरिडोर का निर्माण किये जाने की तैयारी है.

 

टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए

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टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण में युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान हो सकता है.

 

आवास योजना

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आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को करीब 2 हजार करोड़ का बजट मिल सकता है. जबकि मुख्यमंत्री आवास (ग्रामीण) के लिए 800 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की जा सकती है.

 

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मुफ्त बिजली

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मुफ्त बिजली

प्राइवेट ट्यूबबेल पर मुफ्त बिजली का वादा किया गया था. बजट में इसको मंजूरी मिल सकती है. इसके अलावा गर्मियों में बिजली सप्लाई के लिए 2 हजार करोड़ का बजट हो सकता है.

 

अकुशल श्रमिकों के लिए योजना

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अकुशल श्रमिकों के लिए योजना

यूपी में अनस्किल्ड श्रमिकों की संख्या करीब 3 करोड़ से ज्यादा है. सूत्रों की मानें तो इनकी और परिवार की मदद के लिए सरकार की ओर से किसी योजना का ऐलान किया जा सकता है.

 

रोजगार और महिलाओं के लिए

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रोजगार और महिलाओं के लिए

यूपी के दसवीं और इंटरमीडिएट स्कूलों में 5 हजार से ज्यादा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग से करने का फैसला किया जा सकता है. महिलाओं को भी खास योजना का तोहफा मिल सकता है.