Yogi Government Scheme: उत्तर प्रदेश में किसान अब योगी सरकार की नई स्कीम के तहत खेती के साथ खेत में पेड़ लगाकार अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं. कार्बन फाइनेंस सुविधा के पहले चरण में 25 हजार से ज्यादा किसानों को जोड़ा गया है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का संकल्प लिया है. और यह तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं और उनकी देखभाल की जाए. 2017 से 2024 तक उत्तर प्रदेश में अब तक 200 करोड़ से भी अधिक पौधे रोपे जा चुके हैं.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ से अधिक पौधे रोपकर कीर्तिमान स्थापित किया गया है और अगले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में 175 करोड़ से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है.
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सरकार अब इस महा अभियान से प्रदेश के किसानों को भी जोड़ रही है, ताकि उनकी आय में वृद्धि की जा सके. इसके लिए योगी सरकार ने कार्बन फाइनेंस योजना की शुरुआत की है.
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योगी सरकार की कार्बन फाइनेंस सुविधा किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य उनकी आय में वृद्धि करना है. इस योजना के तहत, किसानों को उनके खेतों में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
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प्रथम चरण में प्रदेश के 6 मंडल, गोरखपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर के किसानों को कार्बन फाइनेंस योजना से जोड़ा गया है. अबतक 25,140 किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं, जो 25,874 हेक्टेयर भूमि पर पेड़ लगाएंगे.
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इन पेड़ों से 42 लाख 19 हजार 369 कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य सरकार ने रखा है. इसके लिए 202 करोड़ रुपए की धनराशि तय की गई है, किसानों से प्रत्येक पांचवें वर्ष में छह अमेरिकी डॉलर के हिसाब से प्रति कार्बन क्रेडिट की खरीद होगी.
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इस योजना के तहत किसानों को अधिक से अधिक तेज़ी से बढ़ने वाले पौधे जैसे पापुलर, मीलिया डूबिया, सेमल आदि लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. इस योजना को द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) और वीएनवी एडवाइजरी सर्विस के सहयोग से लागू किया जा रहा है।
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योजना के दूसरे चरण में सात नए मंडलों को शामिल किया जाएगा, जबकि तीसरे चरण में बचे हुए पांच मंडलों में योजना लागू की जाएगी.
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जल्द ही देवीपाटन, अयोध्या, झांसी, मीरजापुर, कानपुर, वाराणसी व अलीगढ़ मंडल में किसानों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके बाद तीसरे चरण में प्रदेश के बचे हुए पांच मंडल आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, बस्ती और चित्रकूट में योजना को लागू किया जाएगा.
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कुल मिलाकर यह योजना किसानों के लिए एक आर्थिक अवसर है, जिसके माध्यम से किसान अपनी नियमित खेती के अलावा पेड़ लगाने से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं.
