Farmers Day 2024: किसान दिवस (National Farmers' Day) 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. यह दिन देश भर के किसानों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में मान्यता देने के लिए मनाया जाता है. यह दिन देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में उनके योगदान को भी दर्शाता है.
किसान दिवस 2024 पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में मनाया जाता है, जहां कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है. किसानों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं. किसानों के लिए कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं पर एक नजर डालें:
पीएम किसान सम्मान योजना
पीएम किसान सम्मान योजना 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है. इस योजना के तहत, केंद्र कुछ अपवादों के अधीन भूमि-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है. इस योजना के तहत, किसानों के परिवारों को तीन तिमाही किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से 6,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं. अक्टूबर में जारी की गई योजना की 18वीं किस्त के अनुसार, कुल अब तक 3.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है, जिससे देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक और केंद्रीय योजना है जिसे 2016 में फसल बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, जो गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ किसानों के लिए व्यापक जोखिम कवरेज सुनिश्चित करता है. इस योजना के हिस्से के रूप में, खरीफ फसलों के लिए किसानों का प्रीमियम हिस्सा 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% है.
इस बीच, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस साल अगस्त में संसद को बताया कि इस योजना के तहत 1,67,475 करोड़ रुपये के कुल दावों के मुकाबले 1,63,519 करोड़ रुपये (98%) का भुगतान पहले ही किया जा चुका है.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना केंद्र की एक और योजना है जिसे 12 सितंबर, 2019 को लॉन्च किया गया था. केंद्र के मार्गदर्शन में यह योजना भारत में सभी भूमि-धारक छोटे और सीमांत किसानों (SMF) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है.
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है. 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को 60 वर्ष की आयु तक 55-200 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होता है.
कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक अन्य केंद्रीय योजना है जिसे मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर अंतराल को दूर करने और कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू किया गया था.
कृषि मंत्रालय के अनुसार, यह योजना ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद के प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश करने का अवसर प्रदान करती है. योजना के हिस्से के रूप में, वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपये का कोष वितरित किया जाना है, जबकि सहायता वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2032-33 तक प्रदान की जाएगी.
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