Dairy Farmers News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

Dairy Farmers News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 1978 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਜੈਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰੱਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਿਵਾਸੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਿਓਕੰਦ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਚਾਹਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲਵਲ, ਮੇਵਾਤ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਰੋਹਤਕ, ਝੱਜਰ, ਰੇਵਾੜੀ, ਨਾਰਨੌਲ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਲਾਮਾਈਨ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਗਲਿਸਰੀਨ, ਯੂਰੀਆ, ਸਟਾਰਚ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਆਦਿ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।