Haryana Cabinet Decision: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2024 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Trending Photos
6
6
7
6 "Haryana Cabinet Decision: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ, 2014 ‘ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ")
Haryana Cabinet Decision: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ, 2014 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂੁਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਸੋਧ ਓਰਡੀਨੈਂਸ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਨੁੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡ੍ਰਾਫਟ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਆਯੋਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸਿਨਓਰਿਟੀ (ਇਹ ਸਿਨਓਰਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡ੍ਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Himachal News Updates: ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ CM ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੁੰ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਨਿਆਇਕ ਆਯੋਗ ਇਕ ਨੀਮ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਖੀਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ peਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-46 , ਉੱਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਬਲਾਕ (4) ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ 22 ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
