भूख हड़ताल पर बैठे JOA IT अभ्यर्थी मामले पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने सुक्खू सरकार पर लगाए आरोप!
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2108625

भूख हड़ताल पर बैठे JOA IT अभ्यर्थी मामले पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने सुक्खू सरकार पर लगाए आरोप!

Bilaspur News in Hindi: शिमला में JOA IT अभ्यार्थियों द्वारा पहले अनशन फिर भूख हड़ताल मामले में सियासत गरमाई है. जानें क्या है पूरा मामला. 

भूख हड़ताल पर बैठे JOA IT अभ्यर्थी मामले पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने सुक्खू सरकार पर लगाए आरोप!

Bilaspur News: जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (JOA) आईटी पोस्ट कोड 817 के उम्मीदवारों ने अपने परिवारों के साथ हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बाद अब भूख हड़ताल पर बैठ गये हैं, तो वहीं सभी अभ्यार्थी प्रदेश सरकार से जल्द ही भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित करने की लगातार मांग कर रहे हैं. 

Punjab Kisan Andolan: किसान आंदोलन के चलते दिल्ली पुलिस अलर्ट, बॉर्डर पर पैरामिलिट्री की तैनाती

वहीं शिमला में धरना प्रदर्शन करने के बाद भूख हड़ताल पर बैठे JOA IT अभ्यर्थी मामले पर सियासत भी गरमा गई है. हिमाचल प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग का आरोप है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सत्ता में आते ही हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करना बेरोजगार युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा है. 

वहीं राजेंद्र गर्ग का कहना है कि अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसका ईलाज करने के बजाए पूरे शरीर को ही खत्म करना सरासर गलत है, जो की वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करके किया गया है और इससे साफ हो चला है कि लाखों युवाओं को रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार आज रोजगार देने के चैनल को ही खत्म करके अपनी दोगलापंती साबित कर रही है. 

राजेंद्र गर्ग के इस बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ही जमकर धांधलियां हुई हैं, जिनमें मुख्यरूप से पुलिस पेपर लीक व जेबीटी पेपर लीक मामलों सहित कई मामले सामने आये, जिसमें राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कई कर्मचारी व अधिकारी की संलिप्तता को देखते हुए ही सरकार द्वारा चयन आयोग को भंग किया गया था और जब तक मामले की जांच पूरी नहीं होती. तब तक किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता. 

साथ ही राजेश धर्मानी ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की खामियों को छुपाने के लिए भाजपा नेता आज बयानबाजी कर रहे हैं जबकि प्रदेश सरकार यह निर्णय ले चुकी है कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग की जगह पर स्टेट सिलेक्शन कमीशन का गठन कर दिया जाएगा, जो की विधिवत रूप से कार्य शुरू कर देगी.

रिपोर्ट- विजय भारद्वाज, बिलासपुर

Trending news