Bilaspur News: शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने की जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर में विकास योजनाओं की करी समीक्षा बैठक तो उपायुक्त कार्यालय परिसर बिलासपुर के बचत भवन में जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक की करी अध्यक्षता.

Himachal Pradesh/विजय भारद्वाज: हिमाचल प्रदेश के नगर नियोजक, आवास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर के बचत भवन में जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक की जिसमें जिले में चल रही विकास परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई. वहीं इस बैठक में नैनादेवी से विधायक रणधीर शर्मा, बिलासपुर विधायक त्रिलोक जमवाल, झंडूता विधायक जीतराम कटवाल व उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. 

बैठक में भाखड़ा विस्थापितों और भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध करवाने के मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई. जिले में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है और अधिकांश भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसलिए भारत सरकार से विशेष राहत की मांग करने का निर्णय लिया गया ताकि भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाई जा सके. बैठक में जिला के सभी भाजपा विधायकों सहित सभी सरकारी व गैर-सरकारी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. 

ये भी पढ़े-: बर्फबारी के बाद थम गई कुल्लू-लाहौल की रफ्तार, सैलानियों के लिए अटल टनल फ़िलहाल बंद

वहीं बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत लम्बित भुगतान की समस्या पर चर्चा की गई और संबंधित कार्यक्रम अधिकारी को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने, सहायता के पारदर्शी वितरण को सुनिश्चित करने और नए समूहों के गठन के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराने और इस योजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हेतु विशेष जनरल हाउस बुलाने के निर्देश जारी किए गए, जिसमें पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी. 

इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती का मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर सभी विधायकों ने संबंधित अधिकारियों को इस समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए गए कि सड़कों के उन्नयन कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए. यदि किसी भी परियोजना में निर्माण कार्य में लापरवाही पाई जाती है, तो ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं वन विभाग के अधिकारियों को जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए विशेष कदम उठाने और पौधारोपण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. 

ये भी पढ़े-: Himachal News: पैरा एथलीट वीरेंद्र सिंह ने नेशनल पैरा गेम्स में प्रदेश को दिलाया कांस्य पदक

इसके अलावा पशुपालन विभाग को मोबाइल एंबुलेंस के माध्यम से घायल पशुओं की त्वरित देखभाल पर विशेष ध्यान देने को भी कहा गया है. वहीं बैठक के अंत में उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में लिए गए निर्णयों को धरातल पर उतारने के लिए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. वहीं बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि सरकार की योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने व अधिकारियों की जबावदेही तय करने के मकसद से बैठक का आयोजन किया गया है. 

साथ ही उन्होंने कहा कि 15 मार्च से पहले एक जर्नल हाउस आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र व्यक्तियों की लिस्ट तैयार की जाए और करीब 750 भूमिहीन लोगों के लिए फारेस्ट लैंड के अलावा ऐसी जमीन चिह्नित की जाए जो किसी विभाग के नाम हो वहां इन लोगों के बसाव के लिए क्लोनी बनाई जाए व उन्हें पीएम आवास योजना के अंतर्गत उन्हें लाभ पहुंचाया जाए.