हिमाचल में आपदा राहत राशि बांटने को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान, हर्षवर्धन चौहान ने कही ये बात

Shimla News in Hindi: हिमाचल में आपदा राहत राशि बांटने को लेकर सियासी घमासान जारी है. वहीं, हर्षवर्धन चौहान ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार किया.

Shimla News: हिमाचल सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए जारी किए राहत पैकेज को देने की शुरुआत कर दी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू से इसकी शुरुआत की है.  वहीं आपदा प्रभावितों को राहत पर प्रदेश में सियासत भी लगातार जारी है. 

एक तरफ नेता विपक्ष लगातार कांग्रेस पर अपने चहेतों को रेवड़ीयां बांटने का आरोप लगा रहे हैं तो अब सुक्खू सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया है. उन्होंने नेता विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है. हर्षवर्धन चौहान ने नेता विपक्ष से पूछा कि आपदा राहत देने में राजनीति करने वालों का नाम बताएं. इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आपदा के बाद उद्योगों की स्थिति पर भी बात की. 

हर्षवर्धन चौहान ने नेता विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर जैसे वरिष्ठ नेता से इस तरह की बयानबाजी की उम्मीद नहीं है. कहा कि नेता विपक्ष के सारे आरोप निराधार है. उन्होंने पूछा कि अगर किसी कांग्रेस नेता ने आपदा प्रभावितों को राहत देने में राजनीति की है तो जयराम ठाकुर नाम बताए. 

उन्होंने इसे महज बयान बताया जिसका कोई आधार नहीं है. राहत पैकेज की तारीफ करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इस तरह का राहत पैकेज दिया जा रहा है.  मुख्यमंत्री बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग आपदा के समय में भी राजनीतिक करने की कोशिश कर रहे हैं. 

आपदा से प्रभावित उद्योगों की वर्तमान स्थिति को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि प्रदेश में उद्योगों की स्थिति बेहतर हो रही हैं. उन्होंने इस दौरान आपदा के काल में प्रदेश सरकार के बेहतरीन काम करने की बात कही. हर्षवर्धन चौहान ने सरकार की सराहना करते हुए कहा कि आपदा के दौर में सरकार ने बेहतरीन काम करते हुए 7 से 8 दिन के भीतर ही सभी रास्ते खोल दिए थे. 

जिसके चलते प्रदेश में औद्योगिक कारोबार ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बीते दिनों इन्वेस्टर्स के साथ हुई बैठक को लेकर कहा कि सरकार लगातार निवेश को धरातल पर उतरने की कोशिश कर रही है और सरकार का प्रयास है से जितने भी प्रदेश में रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेजी से पूरा किया जा सके.