Himachal Pradesh के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नशे को लेकर समाज के सभी वर्गों से अपील करते हुए कहा...

Himachal Pradesh News: बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश में बढ़ रहे नशे के कारोबार व युवाओं में बढ़ रही नशे की लत पर चिंता की जाहिर करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर नशे के खिलाफ अभियान छेड़ने की जरूरत है.

विजय भारद्वाज/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने चेतना संस्था हिमाचल प्रदेश की रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्यतिथि भाग लिया था. कार्यक्रम के दौरान सेवा इन सेक्शन की उपाध्यक्ष रूमा बनर्जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं. साथ ही चेतना संस्था की सांस्थापिक व स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा सहित पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग, झंडुता विधायक जीतराम कटवाल विशेष रूप से मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दिव्यांग बच्चों को सम्मानित भी किया. 

वहीं, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बतौर राज्यपाल उनके कार्यकाल का एक वर्ष पूर्व हो चुका है. राज्यपाल का कार्यकाल संभालते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें दो बातों पर विशेष रूप से काम करने की बात कही गई थी, जिसमें पहली प्रदेश में सड़क मार्ग के जरिए सफर करना और दूसरा प्रदेश में बढ़ रहे नशे के मामलों पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाना था.

इसके साथ ही राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगातार चिट्टे का काला कारोबार बढ़ रहा है, जिसके चलते युवा पीढ़ी मौत के मुंह में जा रही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों से एकजुट होकर नशे के खिलाफ अभियान चलाने की अपील करते हुए हिमाचल प्रदेश को एक बार फिर देवभूमि के रूप में विकसित किया जाए. 

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपये और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के लिए 25 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है जो राशि जल्द ही प्राप्त हो जाएगी. वहीं इस सौगात के लिए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में उनयन कार्य किए जाने व केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए बड़ी आर्थिक सहायता के रूप में जानी जाएगी.