Nahan News: हाटी समुदाय को ST का दर्जा राज्यसभा में पास होने के बाद, गुज्जर समुदाय के लोगों ने रखी अपनी मांग
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Nahan News: हाटी समुदाय को ST का दर्जा राज्यसभा में पास होने के बाद, गुज्जर समुदाय के लोगों ने रखी अपनी मांग

Hati Tribal Bill News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बुधवार को हाटी को ST का दर्जा देने को लेकर राज्यसभा में बिल पास हुआ. ऐसे में अब गुज्जर समुदाय आगे आया है और अपनी मांगों को रखा है. 

Nahan News: हाटी समुदाय को ST का दर्जा राज्यसभा में पास होने के बाद, गुज्जर समुदाय के लोगों ने रखी अपनी मांग

Nahan News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरीपार के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने को लेकर राज्यसभा में बिल पास हुआ है. ऐसे में अब मामले को लेकर सिरमौर जिला का गुज्जर समुदाय आगे आया है. गुज्जर समुदाय के लोगों ने अपने कोटे को सुरक्षित रखने की मांग की है. वहीं, गुज्जर कल्याण परिषद के पदाधिकारी आज नाहन  में मीडिया से रूबरू हुए. 

मीडिया से बात करते हुए गुज्जर कल्याण परिषद  कोर कमेटी सदस्य राजकुमार पोसवाल ने बताया कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए हाल ही में राज्यसभा में बिल पास हुआ है. इसके मद्देनजर गुज्जर समुदाय मांग कर रहा है कि उनका कोटा सुरक्षित रखा जाए. 

उन्होंने कहा कि जिला सिरमौर में गुर्जर समुदाय की कुल आबादी करीब 12 हजार है.  वहीं, उन्हें 5% आरक्षण प्राप्त है. अगर हाटी समुदाय को भी एसटी का दर्जा दिया गया तो क्षेत्र के करीब 2 लाख लोग अतिरिक्त शामिल हो जाएंगे. जिसकी वजह से उनका कोटा ना के बराबर रह जाएगा. उन्होंने कहा कि गुर्जर समुदाय आज भी शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक रूप से हाटी समुदाय से बहुत पीछे है. जिसकी वजह से गुर्जर समुदाय हाटी समुदाय का मुकाबला नहीं कर सकेगा. 

इसके अलावा गुज्जर समुदाय का कहना है कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका कोटा 5% सुरक्षित रहना चाहिए. उनका कहना है कि हाटी समुदाय को अलग से कोटा दिया जाए. उन्होंने  कहा है कि अगर उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो मजबूरन उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. 

जानकारी के लिए बता दें, सिरमौर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित हाटी क्षेत्र के ट्राइबल स्टेटस को लेकर बीते बुधवार को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई. राज्यसभा में बिल पास होने के बाद हाटी क्षेत्र में खुशी की लहर है. लोकसभा में ट्राइबल स्टेटस संबंधित बिल पहले ही पास हो चुका था. ऐसे में ये बिल पास होने से क्षेत्र के 2 लाख 25 हजार जनजातीय लोगों को फायदा मिलेगा.  

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