Himachal Pradesh News: मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के खिलाफ परिवहन पेंशनरों का हमीरपुर गांधी चौक पर हल्ला बोल शुरू हो गया है. इनका कहना है कि उन्हें 2016 से कोई लंबित भुगतान नहीं किया गया है.
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अरविंदर सिंह/हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच ने आज हमीरपुर में अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल प्रदेश के विभिन्न जगहों से आए सेवानिवृत कर्मचारियों ने गांधी चौक पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द उनकी मांगे पूरा करने करने का आह्वान किया.
हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बृजलाल शर्मा की अगुवाई में सेवानिवृत कर्मचारियों ने हाथ में तख्ते लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो प्रदेश के हर जिला में परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे और प्रदेश व्यापी आंदोलन भी इसके खिलाफ किया जाएगा.
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इस मौके पर हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच के जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह भी विशेष रूप से मौजूद रहे. मंच ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री सेवानिवृत कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ आई सरकार ने अभी तक परिवहन सेवानिवृत कर्मचारियों की जायज मांगों को भी पूरा नहीं किया है और ना ही उन्हें वार्ता के लिए बुलाया है, जिसके चलते उनमें गहरा रोष पनप रहा है.
हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बृजलाल शर्मा ने अपनी मुख्य मांगो के बारे में बताया कि सरकार पेंशन का बजट में स्थाई प्रावधान कर समयबद्ध उनको पेंशन हर माह दी जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि 2016 के संशोधित वेतन मांगों के एरियर का भुगतान जोकि सब विभागों को एक किस्त 50 हजार और दूसरी किस्त भी मिल चुकी है. उसे निगम के पेंशनरों को इससे वंचित रखा गया है, उसका भुगतान तुरंत किया जाए.
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उन्होंने कहा कि 65.70 और 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनरों को 5, 10, 15 प्रतिशत की पेंशन में बढ़ोतरी को तुरंत लागू किया जाए. उन्होंने मांग की कि निगम के पेंशनरों के तमाम एरियर का भुगतान तुरंत किया जाए, जिसमें पेंशन का देरी से लगना, वेतन वृद्धियां इत्यादि. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती है तो सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच जिला और प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने से सभी पीछे नहीं हटेगा.
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