Canada News: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

Canada News: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਂਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Canada News:  ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਂਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (DLIs) ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਸਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ; ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਉੱਥੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ "ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।"