ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ- CM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 24,152 ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 24,152 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 6161 ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 682 ਅਤੇ 245 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: CM ਮਾਨ
'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਹਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦਹਾਰਣ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਦਹਾਰਣ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇੰਨੇ ਵਧਿਆ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।