ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ CM ਮਾਨ

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

CM @BhagwantMann ਜੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, PU, MSP ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ CM ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। pic.twitter.com/OplbohpvfQ

— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 7, 2022

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਰਕ-ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਮ-ਵਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 150 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 117 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

MSP ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : CM ਮਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਾਹਮਣੇ MSP ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

MSP ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ: CM ਮਾਨ
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ MSP ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਂਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ।