High Court News: ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਮਗਰੋਂ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

High Court News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

High Court News(Rohit Bansal): ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1987 ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather News: ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਢ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; ਦੇਖੋ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।