Farmer Protest: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ਼, ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਰ'ਤਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ

 Kisan Andolan Today Updates: ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ।

ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kisan Andolan Today Updates Live: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗੱਲ! SKM ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਦਾਲਾਂ - ਅਰਹਰ, ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਸੀਸੀਐਫ, ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmer Protest: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ!