ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰ- ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  2 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜਾ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜੋਆਣਾ

ਦੱਸਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 16 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ 2007 ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।  ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉੁਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।