NGT News: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ

NGT News: ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਲਗਾਈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ 13 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 13 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ NGT ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਐਨਜੀਟੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਐਨਜੀਟੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।