Punjab agriculture Crisis: ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ; ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਕਰਜ਼ਾ

Punjab agriculture Crisis: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 85460 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਗੌਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਰਐਲਪੀ ਮੁਖੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ 1.46 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 8.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 1.05 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ 1.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 93.52 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ 21 ਹਜ਼ਾਰ 933 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ 437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ 1.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।