ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਘੱਟ ਗਈ, RTI ’ਚ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਅਸਲ ’ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਣਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. (RTI) ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਕਣਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ Pardhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 236511.495 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 7 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 1382 ’ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕੁੱਲ 212269.530 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ 965 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਘੱਟ ਹੈ। 
ਦਰਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਣਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. (RTI) ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਕਣਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। 

ਵੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ 

ਇਸ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ’ਚ 10.24 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਠਿੰਡਾ (NFSA Depot Holders Welfare Association) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।