Punjab News: GAMADA 'ਚ ਹੋਏ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

Guava Orchard scam: 1 ਅਰਬ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 38 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ 355 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Guava Orchard scam:  ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 106 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 47 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ 38.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ 22 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 13.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 99 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Guava Scam News: ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਅਮਰੂਦ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.) ਸਨ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 20ਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਐਫਐਸ-1 ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 707 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 409, 420, 465, 466, 468, 471, 120-ਬੀ, 201 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1), 13(2) ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ, ਰੁੜਕਾ, ਛੱਤ, ਸਫੀਪੁਰ, ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ, ਮਟੌਰ, ਮਨੌਲੀ, ਸਿਉਂ, ਪੱਤਣ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਚੋਅ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 1651.59 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ 2016 ਦਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਮਰ 4 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਜਲਦੀ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਮਨੋਜ ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)