Punjab MC Elections: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।
Trending Photos
6
5
6
7 "Punjab MC Elections: ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ! ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ")
Punjab MC Elections/ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਡਿਊਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਸਐਲਪੀ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। SLP ਨੰ: 51131/2024 ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab High Court: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bathinda Stubble Burning: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 75% ਘਟੇ
