ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'NFSA ਨੇ 2022 ਲਈ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ:  ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (NFSA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ 'NFSA 2022 ਲਈ ਰਾਜ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਡੀਸ਼ਾ 0.836 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (0.797) ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (0.794) ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀਵ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ 11ਵੇਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 12ਵੇਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 13ਵੇਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 14ਵੇਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਐਨ. ਐਫ. ਐਸ. ਏ.  ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 1-3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ NFSA ਅਧੀਨ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਤੇ ਉਪ-ਮਾਨਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।